काठमाण्डौ । बीमा समितिले अबको दुई वर्षभित्र बीमा कम्पनीहरूलाई ‘जोखिममा आधारित पूँजी’ कायम गर्ने व्यवस्था गर्ने तयारी गरेको छ ।
उक्त व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न नियामकले सम्बन्धित बीमकहरुसँग वार्ता सुरु गरेको समितिका एक अधिकारीले जानकारी दिएका छन् । यसका लागि बोर्डले विश्व बैंकको सहयोगमा आवश्यक संयन्त्र तर्जुमा गरिरहेको बताइएको छ ।
जोखिममा आधारित पूँजीको आवश्यकता भनेको वित्तीय सम्पत्ति परिचालन गर्दा उत्पन्न हुनसक्ने अन्तरनिहित जोखिमलाई सम्बोधन गर्न बीमा कम्पनीहरूले कायम राख्न आवश्यक पर्ने वैधानिक न्यूनतम पुँजी हो। हाल बैंक तथा वित्तीय संस्थामा यो व्यवस्था कार्यान्वयन भईरहेको छ ।
वित्तीय लेखा प्रणालीमा रहेका सम्भावित त्रुटिहरूलाई न्यूनीकरण गर्ने उद्देश्यले बीमा समितिले गत वर्षदेखि बीमा व्यवसायमा विश्वव्यापी रूपमा प्रयोग हुने लेखा प्रणाली नेपाल फाइनान्सियल रिर्पोटिङ स्ट्याण्डर्ड लागू गरेको छ। समितिले बीमा कम्पनीहरुलाई चुक्ता पुँजी बढाउन समेत दबाब दिइरहेको छ । यस उद्देश्यका लागि, बीमा समितिले बीमा कम्पनीहरूलाई आफ्ना शेयरधनीहरूलाई नगद लाभांश वितरण गर्न प्रतिबन्ध लगाएको छ।