कोरोना बीमा मापदण्ड २०७७ संसोधन गर्न चार सदस्यीय कार्यदल गठन
काठमाण्डौ। बीमा समितिले कोरोना बिमा मापदण्ड २०७७ मा भएको व्यवस्था अन्र्तगत बीमा दाबीको लागि हाल भएको व्यवस्थाहरुमा थप परिमार्जन गर्ने भएको छ। यसका लागि बीमा समितिले नेपाल उद्योग परिसंघ, बीमक संघ, जनसंख्या मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय, सरोकारवाला निकाय अन्र्तगतका उद्योग वाणिज्य महासंघका पदाधिकारी समक्ष आज काठमाण्डौमा छलफल कार्यक्रम आयोजना गरेको थियो।। उक्त छलफल कार्यक्रममा कोरोना बीमा मापदण्डमा देखिएका अवरोधहरु सुल्झाउने निर्णय गरिएको हो।
छलफलमा भदौ २१ गते सम्ममा बीमा कम्पनीहरुमा प्राप्त भएका सबै दाबीहरु मध्ये नेपाल सरकार स्वास्थ्य मन्त्रालय अन्तर्गतका निकायहरुबाट पीसीआर टेष्ट परीक्षण भएका दाबीहरुलाई ७ दिन भित्र भुक्तानी दिने सहमति भएको छ । त्यसैगरी स्वास्थ्य मन्त्रालय अन्तर्गतका निकाय भन्दा बाहेककको प्रयोगशालाहरुबाट प्राप्त दाविहरुको विस्तृत छानविन गर्न बीमा समितिका कार्यकारी निर्देशकको संयोजकत्वमा समिति गठन गरी सो समितिको सुझावको आधारमा निर्णय गर्दै जाने सम्बन्धमा बैठकमा सहमति भएको छ ।
बीमा दावीको लागि नेपाल सरकार स्वास्थ मन्त्रालय अन्तर्गतका निकायहरुबाट पीसीआर टेष्ट गर्दा संक्रमण पोजिटिभ प्रमाणित भएमा दाबी योग्य हुने व्यवस्थाका सम्बन्धमा छलफल भएको थियो ।
त्यसैगरी स्वास्थ्य मन्त्रालयले नीजि प्रयोगशालाहरुलाई पनि कोरोना परीक्षण गर्न अनुमति प्रदान गरेको अवस्थामा के कस्तो अण्डरराइटिड प्रकृया अवलम्बन गरी मापदण्ड संशोधन गर्न सकिन्छ भन्ने सम्बन्धमा पनि कार्यकारी निर्देशकको संयोजकत्वमा नेपाल सरकार अर्थ मन्त्रालय, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय र सरोकारवाला पक्ष र नीजि क्षेत्र समेतको प्रतिनिधित्व रहने गरी सुझाव संकलन समिति गठन गर्ने र प्राप्त सुझावको आधारमा कोरोना बीमा मापदण्ड २०७७ उपर संशोधन प्रक्रिया अगाडि बढाउने निर्णय भएको छ ।
कोरोना बीमा मापदण्ड २०७७ संशोधन नभए सम्मको लागि कोरोना बीमालेख खरिद गरेका बीमितहरुलाई नेपाल सरकार स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय अन्तर्गतका निकायहरुमा पीसीआर टेष्ट गर्न अनुरोध गर्ने सम्बन्धमा छलफल र निर्णय भएको छ ।
यसैगरी कोरोना बीमा मापदण्ड २०७७ का लागि आवश्यक संशोधनको लागि समितिका कार्यकारी निर्देशक राजु रमण पौडेलको संयोजकत्वमा चार सदस्यीय कार्यदल समेत गठन गरिएको छ। सो कार्यदलमा अर्थमन्त्रालयका प्रतिनिधि, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका प्रतिनिधि र नेपाल बीमक संघका प्रतिनिधि समावेश छन् । कार्यदलले दिएको सुझावको आधारमा कोरोना बीमा मापदण्ड २०७७ संशोधन हुने बीमा समितिले जनाएको छ।
