जीवन बीमा गर्दा आयकरमा रु.५० हजार छुट दिन बीमा समितिको प्रस्ताव, लघुबीमामा ७६% अनुदान माग
काठमाडौं । बीमा समितिले जीवन बीमा गर्ने नागरिकलाई आयकरमा दिने छूटको सीमा बढाउन प्रस्ताव गरेको छ । हाल बीमा गर्ने नागरिकले आयकरमा वार्षिक २५ हजारसम्म छूट पाउने गरेकोमा अब सो सीमा बढाएर ५० हजार पु¥याउनुपर्ने समितिको प्रस्तावमा उल्लेख छ । यसअघि बीमा समिति तथा कम्पनीहरुबाट बीमा गर्ने नागरिकलाई आयकरमा १ लाख ५० हजार रुपैयाँसम्म छूट दिन माग गरिँदै आएकोमा अहिले त्यसलाई घटाएको हो । अहिले बीमा समितिले यस्तो छुट ५० हजार पु¥याउनुपर्ने माग राखेको छ ।
समितिले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत यस्तो व्यवस्था गर्न माग गर्दै अर्थ मन्त्रालयलाई पत्र पठाएको हो ।
यस्तै समितिले लघुबीमाको प्रिमियममा ७५ प्रतिशत अनुदान दिन पनि सरकारसँग माग गरेको छ । समितिले कृषि तथा पशुपंक्षी बीमामा जस्तै ७५ प्रतिशत अनुदान दिन सरकारसँग माग गरेको हो ।
बीमा समितिले विपन्न एवं न्यून आयस्तर भएका जनताको आर्थिक सुरक्षण तथा बचत अभिवृद्धि गरी बीमाको पहुँच विस्तार गर्न यस्तो व्यवस्था गर्नुपर्ने जनाउँदै जीवन र निर्जीवन दुवैतर्फको लघुबीमामा अनुदान दिने व्यवस्था गर्न माग गरेको छ ।
यसैगरी यस्तै, कम्पनीहरूको लगानीको क्षेत्र पराकिलो बनाई लगानीलाई विविधीकरण गर्न, सुरक्षाको प्रत्याभूति दिन र उचित प्रतिफलका लागि सरकारले बीमकलाई लक्षित गरेर छुट्टै इन्स्योरेन्स बोण्ड, इन्फ्रास्ट्रक्चर बोण्ड तथा महाविपत्ति बोण्ड जस्ता लगानीको दीर्घकालीन वित्तीय उपकरण जारी गर्ने व्यवस्था गर्न पनि माग गरेको छ । विशेषगरी सरकारबाटै यस्तो बोण्ड जारी गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने समितिले माग गरेको छ ।
समितिले बीमकहरुको संस्थागत कर पनि घटाउन समेत माग गरेको छ । हाल जीवन बीमा कम्पनीहरूले २५ प्रतिशत र निर्जीवन बीमा कम्पनीहरूले ३० प्रतिशत संस्थागत कर तिर्दै आएकोमा निर्जीवन बीमा कम्पनीलाई पनि २५ प्रतिशत संस्थागत कर लाग्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने समितिको जनाएको छ । यसैगरी समितिले सरकारी तथा सरकारी स्वामित्वमा रहेको अचल सम्पत्तिको अनिवार्य रूपमा बीमा गर्ने व्यवस्था गर्न माग गरेको छ ।
साथै, नागरिकको अचल सम्पत्तिको प्राकृतिक तथा अन्य जोखिमविरुद्ध सुरक्षण प्रदान गर्न अनिवार्य रूपमा सम्पत्ति बीमा गर्ने व्यवस्था गर्न पनि समितिले प्रस्ताव गरेको छ । समितिले बाढी पहिरोजस्ता प्राकृतिक विपत्तिलाई लक्षित गरेर घरहरूको एकमुष्ट रूपमा बीमा गर्ने कार्यक्रम पनि ल्याउन सरकारसँग माग गरेको छ । विशेषगरी स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा त्यहाँको सबै घरको एकमुष्ट रूपमा बीमा गर्न मिल्ने नीति ल्याउन समितिले माग गरेको हो ।
