बजेट निजी क्षेत्रमैत्री तर कार्यान्वयनको पाटो अत्यन्त चुनौतिपूर्ण: चेम्वर अफ कमर्स

काठमाण्डौ । सरकारले अध्यादेश मार्फत आव २०७८÷ ७९ का लागि ल्याएको १६ खर्ब ४७ अर्ब ५७ करोड रुपैयाँको बजेट निजी क्षेत्रमैत्री रहेको देखिएता पनि अहिलेको बिषम परिस्थितिमा कार्यान्वयनको पाटो अत्यन्त चुनौतिपूर्ण देखिएको नेपाल चेम्वर अफ कमर्सले बताएको छ ।

यसका साथै बजेटमा प्रस्ताबित अधिकांश प्रावधानहरु निजीक्षेत्र मैत्री देखिएता पनि  यो चुनावी सरकार भएका कारण कसरी कार्यान्वयन हुन्छ त्यो हेर्न जरुरी रहेको चेम्वरले उल्लेख गरेको छ ।

कोभिड महामारी नियन्त्रण, स्वास्थ्य पूर्वाधार र सवै नागरिकलाई खोप व्यवस्थापनसहितको स्वास्थ्य क्षेत्रको लागि बिनियोजित १२२ अर्ब ७७ करोडको व्यवस्था बजेटको सकारात्मक पक्ष भएको चेम्वरले सोमवार प्रेस विज्ञप्ति जारी गरेको विज्ञप्तीमा उल्लेख गरिएको छ । 

 कोरोनाको दोस्रो लहरबाट प्रभाबित अर्थतन्त्रको पुनरुत्थानको लागि बजेटमा गरिएको नीतिगत व्यवस्था र लघु,साना तथा मझौला उद्योग,व्यवसायीक कृषि,युवा उद्यम,महिला उद्यम,वैदेशिक रोजगारी गुमाएर फर्किएका आदिका लागि ५ प्रतिशत अनुदानमा १३ अर्ब बिनियोजनले उद्योगी व्यवसायीलाई त्यति उत्साहित बनाउन नसकेको भन्दै चेम्वरले यसमा निजी क्षेत्रको आशा तथा भरोसा नेपाल राष्ट्र वैंकले तर्जुमा गर्ने मौद्रिक नीतिमा भरपर्ने चेम्बरले जनाएको छ । 

पूर्वाधार क्षेत्रको लागि बिनियोजित १६३ अर्ब ३७ करोड बजेटको सकारात्मक पक्ष रहेको र आर्थिक गतिबिधि बिस्तारका लागि पूर्वाधार  क्षेत्रको विकास अत्यन्त महत्वपूर्ण रहेको  र पूँजीगत खर्च गर्ने वर्तमान प्रक्रियालाई रुपान्तरण गरी तिव्र गतिले पूर्वाधार क्षेत्रको विकास केन्द्रित गर्ने कार्य प्रणाली ल्याइनुपर्ने विज्ञप्तीमा उल्लेख गरिएको छ । 

युवालाई शैक्षिक प्रमाणपत्र धितो राखी ५ प्रतिशत व्याज दरमा २५ लाख रुपैयाँसम्मको सहुलियत कर्जा एवम  स्टार्टअप परियोजनाहरुको लागि  १ प्रतिशत ब्याजदरमा २५ लाखसम्मको व्यवस्था सकारात्मक रहेको जनाइएको छ ।

 सरकारले राखेको १ हजार २४ अर्बको राजस्व अशुलीको लक्ष्य  लक्ष्य पुरा गर्ने कोरोना महामारीको विषम परिस्थितिमा आर्थिक पुनरुत्थान नभइ कठिनाइ हुने उल्लेख गरिएको छ । 

यसका साथै सरकारले बजेटमा प्रक्षेपण गरेको आर्थिक वृद्धिको  ६.५५  प्रतिशतको लक्ष्य प्राप्त गर्न अत्यन्त कठिन रहेको उल्लेख गरिएको छ । 
आन्तरिक विद्युत् खपत बढाउन बजेटमा ल्याइएका प्रावधानहरु सकारात्मक रहेको उल्लेख गर्दै  उसले इन्डक्सन चुल्होको भंसार दर घटाइ १ प्रतिशत कायम गरिनु र रेफ्रिजरेटर, ग्राइण्डर,राइसकुकर, पंखालगायतका विद्युत् उपकरणहरुमा अन्तशुल्क खारेज गरी  भंसार महशुल घटाइनु एवम विद्युतीय सवारी साधनको आयातमा अन्तशुल्क पूरै खारेज भइ भंसार महशुल उल्लेख्य मात्रामा घटाइनु  सकारात्मक पक्ष रहेको बताएको छ ।

चेम्वरले पेट्रोलियम पदार्थबाट संचालन हुने सवारी साधनलाइ विद्युतीय सवारी साधनमा रुपान्तरण गरेमा ५ वर्षसम्म नविकरण शुल्क, सडक निर्माण तथा सम्भार दस्तुर छूट दिने व्यवस्था सराहनीय भएको बताएको छ ।