बीमा समितिको अध्यक्ष बन्नेको दौड, विज्ञ ल्याउने सरकारको तयारी

काठमाण्डौ । सरकारले बीमा कम्पनीको नियामक बीमा समितिको अध्यक्ष चाँडै नियुक्त गर्ने भएको छ । संभवत अब बस्ने मन्त्रीपरिषद बैठकले अर्थमन्त्रीको सिफारिसमा बीमा समितिमा रिक्त रहेको अध्यक्ष पदमा नियुक्तिको निर्णय गर्नेछ । बीमा समितिको अध्यक्ष चाँडै नियुक्त हुने भएपछि सो पदका लागि संभावित उम्मेद्वारहरुले दौडधूप बढाएका छन् । बीमा समितिको अध्यक्षमा बीमा विज्ञता भएको व्यक्तिलाई नियुक्त नगर्दा विगतमा बीमा क्षेत्रको चाहेजस्तो विकास हुन सकेको छैन । सरकारले बीमा अध्यक्ष नियुक्ति सम्बन्धी कानूनी व्यवस्थालाई मिचेर विगतमा नियुक्ति गर्दा समस्या हुँदै आएको छ । यही तीतो विगतको विश्लेषण गर्दै अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलको चाहनामा यसपटक बीमा समितिमा विज्ञलाई अध्यक्षको रुपमा ल्याउने प्रयास थालिएको छ ।

बीमा क्षेत्रकै नेतृत्व गरिरहेका व्यक्तिहरु पनि बीमालाई बुझेको विज्ञलाई अध्यक्षको रुपमा ल्याएर यो क्षेत्रको कायापलटको सुरुवात गर्ने सोंचका साथ अगाडि बढिरहेका स्रोतहरु बताउँछन् । बीमा क्षेत्रमा विज्ञता हासिल गरेको व्यक्तिलाई ल्याउन खोजिए पनि यसपटक समेत अन्य क्षेत्रमा विज्ञता हासिल गरी राजनीतिक पहुँच भएकाहरुले लोभ गरेका कारण अवस्था सहज देखिन्न । विगतको झै गलत अभ्यास यसपटक पनि दोहोरिने हो कि भन्ने कतिपयमा चिन्ता देखिन्छ । ऐनमा भएको व्यवस्था च्यातेर राजनीतिक दवाबका आधारमा बीमा समितिको अध्यक्ष बन्ने लाइनमा पनि यो पटक आधादर्जन व्यक्ति देखिएका छन् । तर, अर्थमन्त्री ऐनअनुसार नै विज्ञलाई ल्याउने लाइनमा रहेका स्रोत बताउँछ । को को छन् इच्छुक रु यो पटक पनि बीमा समितिको अध्यक्ष बन्न बीमा क्षेत्र भन्दा पनि बाहिरका व्यक्तिहरु बढी इच्छुक देखिएका छन् ।

राजनीतिक पहुँच राम्रो भए पनि त्यस्ता व्यक्तिलाई बीमा समितिको अध्यक्ष बनाइयो भने त्यो कानूनविपरीत न हुन्छ नै, योसँगै बीमा क्षेत्रको विकासको अजेण्डा फेरि ४ वर्षका लागि कोमामा पुग्नेछ । बीमा ऐन, २०४९ मा समितिको अध्यक्ष बन्नका लागि बीमा सम्बन्धी राम्रो ज्ञान भएको मान्छेमात्रै योग्य हुने भनिएको छ । सो ऐनमा नेपाल सरकारले नियुक्त गरेको वा तोकेको व्यक्ति अध्यक्ष बन्ने व्यवस्था छ । समितिको सञ्चालकमा कानून, न्याय तथा संसदीय व्यवस्था मन्त्रालय तथा सदस्य मन्त्रालयका प्रतिनिधि सदस्यका रुपमा रहने व्यवस्था छ । सोही ऐनको दफा ६९१०मा भनिएको छ, ‘बीमा व्यवसायमा विशेष ज्ञान भएको कुनै व्यक्तिलाई नेपाल सरकारले अध्यक्षको पदमा नियुक्त गर्न वा तोक्न सक्नेछ ।

चिरञ्जिवी चापागाई पनि बीमा समितिको अध्यक्ष हुँदा उनीविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा मुद्धा परेको थियो । सो मुद्दामा सर्वोच्चका न्यायाधीयद्वय दीपकुमार कार्की र आनन्दमोहन भट्टराईको संयुक्त इजलासले बीमा समितिको अध्यक्ष बन्नका लागि बीमा सम्बन्धी विशेष ज्ञान नभएकाको नियुक्तिलाई सामान्य भनि लिन र सम्झन नमिल्ने भनी फैसला गरेको थियो । ०७५ जेठ २२ गते भएको सो फैसलाले एउटा नजिर स्थापित गरेका कारण बीमाको विषयमा ज्ञान नै नभएको व्यक्तिलाई सरकारले यो पटक अध्यक्ष बनाए ऊविरुद्ध मुद्धा पर्ने देखिन्छ ।

फैसलामा बीमा ऐन, २०४९ को दफा ६९१० उल्लेख गरिएको थियो, जसमा बीमा क्षेत्रमा विशेष ज्ञान भएकै व्यक्ति बीमा समितिको अध्यक्ष हुनुपर्ने भनिएको छ । यो पटक बीमा समितिको अध्यक्ष बन्न नेपाल राष्ट्रबैंकका बहालवाला डेपुटी गभर्नर चिन्तामणि शिवाकोटीदेखि लिएर बीमा समितिमा लामो समय काम गरेर रिटायर्ड भएका कर्मचारी समेत दौडमा देखिएका छन् ।

चिन्तामणि शिवाकोटीको प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग राम्रो सम्बन्ध भएका कारण उनलाई बीमा समितिको अध्यक्षको रुपमा समेत चर्चा गरिएको छ । तर, उनलाई बीमा समितिको अध्यक्ष बन्न बीमा ऐनले रोक्छ, किनकि उनी बीमा क्षेत्रका विज्ञ होइनन् । राष्ट्रबैंककै पूर्व कार्यकारी निर्देशक लक्ष्मीप्रपन्न निरौलाले पनि बीमा समितिको अध्यक्ष बन्न चाहेका छन् । तर, उनलाई पनि शिवाकोटीलाई झै ऐनको व्यवस्थाले रोक्ने देखिन्छ ।

यदि प्रधानमन्त्रीसँगको सम्बन्धै कारण शिवाकोटी वा निरौलामध्ये कसैले नियुक्ति पाए भने उनीहरुविरुद्ध सर्वोच्चमा मुद्धा पर्ने देखिन्छ । नियुक्तिको सुरुवातदेखि नै मुद्धामामिलाको झमेलामा पर्नु पर्दा बीमा समितिमा बसेर काम गर्ने वातावरण नहुन सक्छ भने विगतको नजिरका आधारमा सर्वोच्चले त्यस्ता व्यक्तिको नियुक्ति बदर गरिदिनसक्छ । राष्ट्रबैंककै क्याडर तथा पूर्व अर्थमन्त्रीका ज्वाईँ रामशरण खरेल समेत बीमा समितिको अध्यक्ष बन्न इच्छुक छन्, तर उनलाई पनि बीमा ऐनमा भएको व्यवस्थाले रोक्नेछ । प्रतिस्पर्धामा बीमा समितिका पूर्व कर्मचारी श्रीमान कार्की समेत अगाडि देखिएका छन् । उनलाई बीमा क्षेत्रका केही व्यक्तिहरुले सपोर्ट गरिरहेका स्रोत बताउँछ । बीमा समितिका पूर्व अध्यक्ष फत्तबहादुर केसीको विशेष सपोर्ट पाएका कारण कार्की समेत अध्यक्ष बन्ने भन्दै दौडधूपमा लागेका छन् ।

यस्तै, चार्टर्ड अकाउण्टेन्ट महेश गुरागाई पनि बीमा समितिको अध्यक्ष बन्ने इच्छाका साथ आवश्यक पहलहरु गरिरहेका छन् । सत्तारुढ घटक नजिक भए पनि उनको संभावना खासै नरहेको स्रोतहरु दाबी गर्छन् । यसपटकको दौडमा अर्थमन्त्रीले बीमा क्षेत्र बुझेको व्यक्तिलाई समितिको अध्यक्ष बनाउन चाहेका हुन् भने बीमा विज्ञ डा। रविन्द्र घिमिरे निर्विकल्प पात्र रहेका स्रोतहरु दाबी गर्छन् । यसअघि पनि उनलाई अध्यक्ष बनाउने भनी काठमाण्डौ बोलाएर बाटोबाटै फर्काइएको थियो, बीमा क्षेत्रको विज्ञता नभएका चापागाईले साम, दाम दण्ड प्रयोग गरेर पाएका थिए । स्रोतहरु भन्छन् ः यदि सरकारले इमानदार र बीमा क्षेत्रकै लागि भनेर मरिमेट्ने, यो क्षेत्र बुझेको र अझ यही क्षेत्रको विकासका लागि जन्मिएको व्यक्तिलाई बीमा समितिको अध्यक्ष बनाउने हो भने डा। घिमिरे उपयुक्त पात्र हुन् ।

यस्ता नियुक्तिहरुमा विज्ञतासँगै राजनीतिक लाइन पनि मिल्नुपर्ने हुन्छ । यसपटक डा। घिमिरेको राजनीतिक लाइन पनि मिलेको उनी निकट स्रोतहरु बताउँछन् । सत्तारुढ घटक सम्बद्ध बुद्धिजीवी र प्राध्यापकहरुको संगठनमा समेत लामो समयदेखि क्रीयाशील रहेका डा। घिमिरे प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका विश्वासपात्र रामबहादुर थापा(बादल)का निकट व्यक्ति हुन् । बादल समेत ओली समूहमा रहेका कारण डा। घिमिरे पनि ओली समूहकै क्याडर हुन् ।

यो हिसाबले उनको राजनीतिक लाइन समेत मिलेको र बीमा विज्ञता समेत भएको आधारमा अबको बीमा समितिको अध्यक्षको रुपमा उनै आउने धेरैले अनुमान गरिरहेका छन् । यो विषयमा हामीले डा. घिमिरेलाई पनि सोधेका थियौं । उनले सरकारले बीमा क्षेत्रमा विज्ञता हासिल गरेको व्यक्तिलाई बीमा समितिको अध्यक्ष बनाउनुपर्ने र ऐनले समेत सोही परिकल्पना गरेको बताए । हालका अर्थमन्त्री यो विषयमा सचेत रहेका आफूले पाएको उल्लेख गर्दै बीमा क्षेत्र बुझेको व्यक्ति ल्याइनुपर्नेमा जोड दिए ।